7 January 2021 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2021)

जीसीसी समिट: अरब देशों ने एकजुटता और स्थिरता करार पर हस्ताक्षर किए, कतर से सारी पाबंदियां हटाई गई

  • सऊदी अरब (Saudi Arabia) में चल रही अरब देशों की सालाना समिट (GCC Summit) के दौरान कतर पर लागू सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं।
  • कतर (Qatar) को सऊदी अरब ने 2017 में जमीन, आकाश और समंदर तीनों मार्गों से बंद कर दिया था। इसमें सऊदी अरब को यूएई, मिस्र और बहरीन का भी साथ मिला था।
  • समिट के दौरान हुए इस समझौते को अल-उला संधि नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी के अल-उला (Al Ula) शहर में समिट आयोजित की गई है।
  • सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सम्मेलन में कतर के साथ राजनयिक दरार को समाप्त करने के लिए ‘एकजुटता और स्थिरता’ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य देश हैं।
  • ट्रंप के दबाव ने भी सऊदी अरब और कतर की तकरार खत्म कराने में अहम भूमिका अदा की। ट्रंप चाहते थे कि इन देशों के बीच विवाद सुलझा कर वो एक और उपलब्धि अपने नाम कर लें।
  • खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न एक समझौते के माध्यम से की गई थी। इसका सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है।

वॉट्सएप (Whatsapp) की नई गोपनीयता नीति जारी

  • वॉट्सएप ने हाल ही में अपनी गोपनीयता नीति (Privacy Policy) और सेवा की शर्तों को अपडेट किया है।
  • नई पॉलिसी के अनुसार, वॉट्सएप (Whatsapp) द्वारा फेसबुक (Facebook) के स्वामित्त्व वाले और अन्य तृतीय पक्ष के एप के साथ उपयोगकर्त्ता का डेटा साझा किया जा सकता है।
  • नई नीति के मुताबिक, यदि उपयोगकर्त्ता वॉट्सएप की नई गोपनीयता नीति को मानने से इनकार करते हैं, तो उन्हें वॉट्सएप छोड़ना पड़ेगा।
  • इसके अलावा वॉट्सएप द्वारा नई भुगतान सुविधा के माध्यम से भी डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण विधि, लेन-देन और शिपमेंट डेटा आदि शामिल हैं।
  • साथ ही यह स्थान, डिवाइस मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और ब्राउज़र विवरण से संबंधित सूचना भी एकत्र और साझा करेगा।
  • वॉट्सएप की स्थापना 2009 में एक मुफ्त और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एप के रूप में की गई थी और मात्र चार वर्ष के भीतर ही वॉट्सएप के 400 मिलियन उपयोगकर्त्ता बन गए।
  • इसके बाद 2014 में फेसबुक ने वॉट्सएप का अधिग्रहण कर लिया और अब धीरे-धीरे फेसबुक द्वारा वॉट्सएप की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है।

नागरिक सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश पुरस्कृत

  • मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) को नागरिक केंद्रित सुधारों को लागू करने के लिए पुरस्‍कृत किया गया है।
  • दोनों राज्‍यों ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से निर्धारित चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से तीन सुधारों-वन नेशन-वन राशन कार्ड रिफॉर्म (One Nation One Ration Card Reform), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म (Ease of Doing Business Reform) और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म (Urban Local Body Reform) को पूरा कर लिया है।
  • ‘राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता’ योजना के तहत इन राज्यों को 1,004 करोड़ रूपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • पूंजीगत परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपए की की अतिरिक्‍त राशि दी जाएगी।
  • गौरतलब है कि वित्त मंत्री (Finance Minister) Nirmala Sitharaman ने 12 अक्टूबर 2020 को आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्‍से के रूप में ‘राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता’ योजना की घोषणा की थी।
  • अभी तक वित्‍त मंत्रालय ने 27 राज्‍यों के 9880 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
  • इस योजना के तहत राज्‍यों को पहली किस्त के रूप में 4,940 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

कुशल श्रमिकों के रोजगार पर सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री (Prime Minister) की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने 6 जनवरी 2021 को भारत-जापान (India-Japan) के बीच सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंज़ूरी दे दी है।
  • यह समझौता ज्ञापन ‘निर्दिष्‍ट कुशल कामगारों’ के संबंध में तय व्‍यवस्‍था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है।
  • यह सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच एक संस्‍थागत तंत्र की स्‍थापना करेगा, जिसके तहत जापान में 14 ‘निर्दिष्‍ट क्षेत्रों’ में कार्य करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा, जिन्होंने यह अनिवार्य योग्यता प्राप्‍त कर ली है और साथ ही जापानी भाषा की परीक्षा पास की है।
  • इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से ‘निर्दिष्‍ट कुशल कामगार’ (Specified Skilled Worker) नाम की एक नई सामाजिक स्थिति (New Status of Residence) प्रदान की जाएगी।
  • इस समझौता ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का भी गठन किया जाएगा।
  • यह सहभागिता समझौता भारत-जापान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाएगा और भारत के कामगारों तथा कुशल पेशेवरों को जापान में रोज़गार प्राप्त करने में मदद करेगा।

खादी ग्रामोद्योग आयोग और ITBP के बीच समझौता

  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police-ITBP) के बीच 6 जनवरी 2021 को अर्द्धसैनिक बलों को खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति करने के लिए समझौता किया गया है।
  • समझौते के मुताबिक, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को प्रतिवर्ष 1.72 लाख खादी कॉटन की दरियों की आपूर्ति की जाएगी जिसकी कुल कीमत 8.74 करोड़ रुपए है।
  • विशिष्‍ट विवरण के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग आयोग 1.98 मीटर लंबी और 1.07 मीटर चौड़ी नीले रंग की दरियों की आपूर्ति करेगा।
  • खादी की इन दरियों को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) के कारीगर तैयार करेंगे।
  • खादी की दरियों के बाद खादी के कंबल, चादरें, तकिये के कवर, अचार, शहद, पापड़ और प्रसाधन सामग्री जैसे उत्पादों पर भी काम किया जाएगा।
  • इससे न सिर्फ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान स्‍वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित होंगे, बल्कि खादी कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्‍त रोज़गार का सृजन भी होगा।

महाराष्ट्र कैबिनेट की रियल स्टेट अधिभार में 50% छूट को मंजूरी दी

  • महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम (अधिभार) में 50% कटौती करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
  • इस फैसले से मुंबई, ठाणे, पुणे और नवी मुंबई जैसे महानगरों में बनने वाली इमारतों और फ्लैट लेने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।
  • मंत्रिमंडल का यह निर्णय दीपक पारेख समिति (Deepak Parekh Committee) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
  • दीपक पारेख समिति का गठन कोविड- 19 महामारी के दौरान लगाये गए लॉकडाउन के बाद निर्माण क्षेत्र को कठिन परिस्थिति से उबारने के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था।
  • इससे पहले अगस्त 2020 में राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी में कमी कर दी थी। इसका फायदा उठाते हुए बीते दिसंबर में मुंबई में रियल एस्टेट मार्केट के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। शुरुआती तीन हफ्ते में मुंबई में करीब 11,000 घरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था।

भारतीय चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने डॉ. संजय कपूर

  • डॉ. संजय कपूर (Dr. Sanjay Kapoor) को अखिल भारतीय शतरंज संघ (All India Chess Federation-AICF) का अध्यक्ष चुना गया है।
  • अखिल भारतीय शतरंज संघ (AICF) भारत में शतरंज खेल के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी।
  • यह अंतरराष्‍ट्रीय शतरंज संघ (The International Chess Federation-FIDE) से संबद्ध है।
  • अंतरराष्‍ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतरराष्‍ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है।
  • एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में अंतरराष्‍ट्रीय शतरंज संघ (FIDE) की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस (फ्रांस) में की गई थी।
  • विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्‍ट्रीय शतरंज दिवस (International Chess Day) के रूप में मनाया जाता है।

कुछ अन्‍य महत्‍वपूर्ण करंट अफेयर्स

  • एसबीआई (SBI) ने अनिल अंबानी की तीन कंपनियों के खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित किया: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) के स्वामित्व वाली तीन कंपनियों- रिलायंस कम्‍युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्‍फ्राटेल के बैंक खातों को ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में रखा है। बैंक ने यह जानकारी 6 जनवरी 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में दी।

Leave a Reply