31 December 2020 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2020)

आकाश मिसाइल सिस्टम (Aakash Missile System) के निर्यात को कैबिनेट ने मंजूरी दी

  • केंद्रीय कैबिनेट ने 30 दिसंबर 2020 को आकाश मिसाइल सिस्टम (Aakash Missile System) का निर्यात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  • भारत सरकार ने 2025 तक 35 हजार करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद निर्यात करने का लक्ष्य रखा है।
  • रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मकसद रक्षा निर्यात के जरिए मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाना है।
  • आकाश वायु रक्षा प्रणाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने विकसित की है।
  • Aakash Missile System को पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने की इच्छा जताई है।
  • आकाश मिसाइल निर्यात वर्जन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल मिसाइल से अलग होगा।
  • भारत के लिहाज से आकाश महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसका 96% हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया है। यह जमीन से आसमान तक 25 किमी की रेंज में मार कर सकता है।
  • इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायु सेना में और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था।

कृष्णपट्टनम और तुमकुरु में औद्योगिक कॉरिडोर को मंजूरी

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) बैठक हुई।
  • इसमें ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीबीआइसी (CBIC) के तहत कृष्णापटनम (Krushnapatnam) और तुमकुरु (Tumkuru) में औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridor) को मंजूरी दी।
  • कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।
  • इसके अलावा ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) को भी मंजूरी मिली है।
  • केद्रीय मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह पर केप आकार के जहाजों को संभालने के लिए पीपीपी मोड के तहत बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर पश्चिमी डॉक के विकास सहित आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं के गहन और अनुकूलन को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपए है।
  • केंद्रीय कैबिनेट ने देश में पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। जिसमें अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 684 करोड़ लीटर इथेनॉल की उत्पादन क्षमता है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी भी दी है।

ईयू के नेताओं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बो‍रिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट बाद व्यापार समझौत पर दस्तखत किए

  • यूरोपीय संघ (European Union-EU) के नेताओं ने 30 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन के साथ ब्रेग्जिट बाद व्यापार समझौते पर दस्तखत किए है।
  • यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल (Charles Michel) ने ब्रसेल्स में ‘यूरोपीय संघ-ब्रिटेन व्यापार और सहयोग समझौते’ पर दस्तखत किए हैं।
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने भी लंदन में इस करार पर दस्तखत किए।
  • ब्रिटेन की सांसदों ने समझौते से जुड़े बिल को 73 के मुकाबले 521 वोट से मंजूरी दे दी।
  • यह करार 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर लागू होगा।
  • अभी इस डील को यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होगी।
  • गौरतलब है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इस साल 31 जनवरी को अलग हो गए थे। इसी को ब्रेग्जिट (Brexit) कहा जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति की 34वीं बैठक में एक करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की

  • शासन और परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी देने वाले केंद्र सरकार के विशेष प्लेटफॉर्म प्रगति (PRAGATI-Pro-Active Governance and Timely Implementation) की 30 दिसंबर 2020 को 34वीं बैठक हुई।
  • बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 10 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल एक लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम की स्थिति की समीक्षा की।
  • रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों की परियोजनाओं पर चर्चा की गई।
  • ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा और नागर हवेली से संबंधित हैं।
  • बैठक में केंद्र सरकार के दो कार्यक्रमों- आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन की भी समीक्षा की गई और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित शिकायतों पर भी चर्चा हुई।
  • प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को शिकायतों के व्यापक समाधान को सुनिश्चित करने और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
  • अब तक हुई 33 प्रगति बैठकों में 50 कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ 280 परियोजनाओं के अलावा 18 क्षेत्रों में शिकायतों पर चर्चा की गई है।
  • प्रगति की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी।

इसरो चीफ के. सिवन का कार्यकाल अगले एक साल तक बढ़ाया

  • अंतरिक्ष विभाग के सचिव के. सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
  • मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अंतरिक्ष विभाग के सचिव, इसरो (Indian Space Research Organisation-ISRO) के प्रमुख और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष सिवन का कार्यकाल एक साल बढ़ाने को मंजूरी दी।
  • उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा होने जा रहा था, लेकिन डॉ. सिवन 14 जनवरी 2022 तक पद पर बने रहेंगे।

एनपीएस ग्राहक अब ऑनलाइन कर सकेंगे निकासी की प्रक्रिया

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS) के सब्‍सक्राइबर्स अब स्‍कीम से निकलने के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) ने इस संबंध में 30 दिसंबर 2020 को आदेश जारी किए है।
  • पीएफआरडीए ने बताया कि मौजूदा प्रक्रिया ऑफलाइन होने से एनपीएस ग्राहकों को निकासी अनुरोध को पूरा करने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर खुद जाना होता है।
  • वहां पीओपी द्वारा ऑथराइजेशन के लिए जरूरी कागजात के साथ एनपीएस निकासी फॉर्म भरना होता है।
  • अब निर्बाध रूप से सरल बनाने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के साथ ही ग्राहकों को निकासी आवेदन का ऑनलाइन विकल्प भी मिलेगा।
  • इस बगैर कागजी प्रक्रिया में ओटीपी / ई-साइन का उपयोग करके निकासी आवेदन किया जा सकेगा।
  • एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स के ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को फंड का 0.125 फीसदी प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा।
  • यह राशि न्यूनतम 125 रुपए और अधिकतम 500 रुपए होगी। यह राशि पीओपी को सब्‍सक्राइबर्स देंगे।

कुछ अन्‍य महत्‍वपूर्ण करंट अफेयर्स

  • ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिली मंजूरी: ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield Vaccine) को इमरर्जेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके में टीकों की आपूर्ति के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है।

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