2 January 2021 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2021)

प्रधानमंत्री मोदी ने लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (Global Housing Technology Challenge GHTC) के तहत 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
  • देश के सभी बेघर परिवारों को 2022 तक पक्का आवास मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में यह महत्‍वपूर्ण कदम है।
  • इस परियोजना में त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड,तमिलनाडु में गरीब लोगों को सरकार सस्ते, भूकंप रोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी।
  • इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 6 शहरों में 1-1 हजार मकान बनाए जाएंगे। पूरा कारपेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर में होगा। इसके तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे। कुल 1,040 फ्लैट तैयार होंगे, हर फ्लैट 415 वर्ग फुट का होगा।
  • घरों की कीमत 12.59 लाख रुपए है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7.83 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे।
  • बाकी 4.76 लाख रुपए लाभार्थियों को देने होंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार होगा।
  • इन घरों के निर्माण में फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों की आधुनिक और अग्रणी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा।

RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (Digital Payments Index) शुरू किया

  • भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने देशभर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिये एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index – DPI) लॉन्‍च किया है।
  • DPI कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया है। उस साल का इंडेक्स 100 माना गया है।
  • आरबीआई ने कहा कि मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI 153.47 और 207.84 रहा है। यह अच्छी तेजी का संकेत देता है।
  • Digital Payments Index का कैलकुलेशन 5 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है।
  • ये पैरामीटर्स हैं… भुगतान को सुगम बनाने वाले (25 फीसदी वेटेज), डिमांड साइड पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (10 फीसदी), सप्लाई साइड पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (15 फीसदी), Payment Performance (45 फीसदी) और Consumer Centricity (5 फीसदी)।
  • इनमें से हर एक पैरामीटर के अंदर कुछ सब-पैरामीटर्स होंगे और हर एक सब-पैरामीटर के अंदर कई मापने लायक इंडिकेटर्स होंगे।
  • RBI-DPI का प्रकाशन हर छह महीने पर RBI के वेबसाइट पर किया जाएगा। इसकी शुरुआत मार्च 2021 से होगी। इस इंडेक्स में जिन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा, वे कम 4 महीने पहले के होंगे।

सोमा मंडल ने बनी सेल की चेयरपर्सन, यह पद संभालने वाली पहली महिला

  • सोमा मंडल (Soma Mandal) ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited-SAIL) के अध्यक्ष (Chairperson) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
  • 31 दिसंबर 2020 को सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी रिटायर हो गए है।
  • Soma यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले वह सेल की निदेशक (वाणिज्यिक) थी।
  • Soma ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला (National Institute of Technology, Rourkela) से 1984 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की।
  • Mandal ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (National Aluminium Company Limited-NALCO) में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया और वहां निदेशक (वाणिज्यिक) के पद तक पहुंची।
  • उन्‍होंने 2017 में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में सेल (SAIL) जॉइन किया।

अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का सहयोगी सदस्य बना

  • अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority-IFSCA) अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन- आईओएससीओ (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) का सहयोगी सदस्य बन गया है।
  • IOSCO की सदस्यता से IFSCA को साझा हितों के क्षेत्रों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध होगा।
  • अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (International Organization of Securities Commissions- IOSCO) एक अंतरराष्‍ट्रीय संगठन है, जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूतियां क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारणकर्ता है।
  • IOSCO G-20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board-FSB) के साथ प्रतिभूतियां बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने में मिलकर काम करता है।
  • IOSCO के उद्देश्यों और प्रतिभूतियां विनियमन सिद्धांतों का एफएसबी द्वारा मजबूत वित्तीय प्रणालियों के लिए प्रमुख मानकों के रूप में निर्धारण किया किया गया है।
  • अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) की स्थापना 1983 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है।
  • अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centres -IFSC) को किसी भी देश में स्थापित करने का प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का विकास करना होता है।
  • भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है।

ऑस्‍ट्रेलिया ने अपने राष्‍ट्रगान में बदला एक शब्‍द

  • ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने एकता की भावना को दिखाने और स्वदेशी लोगों का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान (National Anthem) में एक शब्द को बदल दिया है।
  • राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर (Advance Australia Fair) को ‘For we are young and free’ को बदलकर ‘For we are one and free’ कर दिया गया है।
  • प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) ने इसे देश की ‘स्पिरिट ऑफ यूनिटी’ को बढ़ाने वाला कदम बताया है।
  • ‘एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर’ (Advance Australia Fair) ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान (National Anthem) है।
  • Advance Australia Fair की रचना पीटर डोड्स मैककॉर्मिक (Peter Dodds McCormick) ने की थी। इसे 1984 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसे पहली बार 1878 में गाया गया था।
  • राष्ट्रगान में नया बदलाव 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।
  • Australia क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है।

एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्‍तार करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

  • एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्तपोषण (Project Readiness Financing-PRF) पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव डॉ. सी. एस. मोहापात्रा, और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी-अधिकारी होई यून जियोंग ने हस्ताक्षर किए।
  • इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना है, जिसका लक्ष्‍य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है।
  • पीआरएफ परियोजना विस्तृत डिजाइन गतिविधियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य में उप-बागवानी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के माध्यम से परियोजना तत्परता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यों का समर्थन करेगी।
  • पीआरएफ परियोजना का उद्देश्य नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ कार्यान्वयन तत्परता सुनिश्चित करना है ताकि आगामी परियोजना लागत प्रभावी हो और कृषि लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए समय पर पूरा हो सके।

एडीबी और भारत ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

  • एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) असम (Assam) में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए है।
  • इसके तहत 120 मेगावॉट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी।
  • असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए यह कर्ज की तीसरी किस्त है। इस कार्यक्रम को एडीबी निदेशक मंडल ने जुलाई 2014 में मंजूरी दी थी।
  • कार्यक्रम के तहत ऊर्जा उत्पादन और वितरण व्यवस्था की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंच की स्थिति मजबूत हो।
  • जल विद्युत परियोजना कोपिली नदी (Kopili River) पर लगाई जाएगी। इससे 2025 तक 469 गीगावॉट घंटा (GWH) स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  • साथ ही ग्रीनहउस गैस कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में सालाना 3.6 लाख टन की कमी आएगी।

सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

  • शेयर बाजार नियामक सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने मुकेश अंबानी व उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
  • दोनों पर अलग-अलग क्रमश: 15 और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है।
  • मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नवंबर 2007 में हुई शेयरों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में जुर्माना लगाया गया है।
  • उस वक्त अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (अारपीएल) के शेयरों की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी गई थी।
  • उससे भी पहले मार्च-2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरपीएल के 4.1 फीसदी शेयर बेचने का फैसला किया था। साल 2009 में आरपीएल का आरआईएल में विलय कर दिया गया था।
  • सेबी ने इन दोनों के अलावा मुंबई और नवी मुंबई सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) पर भी क्रमश: 10 और 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

इंडियन के सिलेंडर की बुकिंग अब मिस्ड काल से भी करा सकते हैं

  • इंडियन आयल (Indian Oil) की इंडेन (Indane) गैस के ग्राहक अब एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) भराने को लेकर बुकिंग महज एक मिस्ड कॉल (Missed Call) देकर करा सकते हैं।
  • इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से 8454955555 पर मिस्ड कॉल करना होगा।
  • केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने 1 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर में इस सेवा की शुरूआत की है।

Leave a Reply