1 August 2020 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2020)

अटल नवाचार मिशन ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी में ‘एआईएम-आईसीआरईएसटी’ लॉन्च की

  • देश भर के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने की प्रमुख पहल के तहत नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (Atal innovation Mission – AIM) ने एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम की शुरुआत की है।
  • यह कार्यक्रम मुख्य तौर पर उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप के सृजन पर केंद्रित है।
  • इस कार्यक्रम के लिए अटल नवाचार मिशन (AIM) ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) और वाधवानी फाउंडेशन (Wadhwani Foundation) के साथ साझेदारी की है।
  • एआईएम-आईसीआरईएसटी (AIM-iCREST) कार्यक्रम को देश के इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और देश भर में अटल नवाचार मिशन (AIM) के तहत अटल और स्थापित इनक्यूबेटर केंद्रों (AIM’s Atal and Established Incubators) के लिए विकास कारक के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनक्यूबेटरों को अपग्रेड किया जाएगा और इनक्यूबेटर उद्यम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपेक्षित मदद दी गई है, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों को राज्यपाल की मंज़ूरी

  • आंध्रप्रदेश के राज्‍यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने तीन राजधानियों के निर्माण से संबंधित दो विधेयकों आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण एवं समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 (Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions bill 2020) और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) विधेयक 2020 (Capital Region Development Authority (Repeal) bill 2020) को मंज़ूरी दे दी है।
  • राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी (Legislature) राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी (Executive) राजधानी और कर्नूल को न्यायिक (Judiciary) राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  • यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी जीएन राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया। 17 दिसंबर, 2019 को आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर तीन राजधानियां बनाई जाएंगी।

गूगल-फेसबुक को समाचारों के लिए आस्‍ट्रेलियाई मीडिया को पेमेंट करनी होगी

  • अमेरिकी टेक कंपनियों फेसबुक और गूगल को ऑस्‍ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों से ली जाने वाली समाचार सामग्री के लिए भुगतान करना पड़ेगा।
  • स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाने के लिए टेक कंपनियों पर सख्ती करने वाला ऑस्‍ट्रेलिया पहला देश है।
  • सरकार ने इसके लिए आचार संहिता का मसौदा जारी किया है।
  • ऑस्‍ट्रेलियाई वित्त मंत्री जोश फ्रायडेनबर्ग के अनुसार, मसौदे पर 28 अगस्त तक चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। साल के अंत तक यह कानून बन जाएगा।
  • इसके तहत पहले गूगल और फेसबुक को भुगतान के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके बाद अन्य डिजिटल मंचों से भी भुगतान करने को कहा जाएगा।
  • टेक कंपनियों को मीडिया कंपनियों से बातचीत कर भुगतान की दर तय करने के लिए तीन महीने दिए जाएंगे। इसके बाद भी सहमति नहीं बनी तो मामला पंचाट में जाएगा, जिसका फैसला मानना ही होगा।

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