12 January 2021 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2021)

विरासत संरक्षण समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी

  • विरासत संरक्षण समिति (Heritage Conservation Committee) ने 11 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा (Central Vista) पुनर्निर्माण परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
  • हाल ही में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने इस समिति से मंजूरी के संबंध में सरकार को निर्देश दिया था।
  • पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने ‘सेंट्रल विस्टा’ (Central Vista) परियोजना को मिली पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का रास्ता साफ कर दिया था।
सेंट्रल विस्टा (Central Vista) परियोजना
  • सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी।
  • इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें 900 से 1,200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी।
  • नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने रखी थी।
  • इसका निर्माण अगस्त 2022 तक पूरा होना है। उसी वर्ष भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसकी अनुमानित लागत 971 करोड़ रूपए है।
  • इस परियोजना के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

कोयला मंत्रालय का सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल लॉन्च

  • भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए ज़रूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और मंजूरियों को दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय ने 11 जनवरी 2021 कोको एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (Single Window Clearance Portal) शुरू किया है।
  • केन्द्रीय गृह मंत्री (Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी (Prahlad Joshi) मौजूदगीमें इस पोर्टल का शुभारंभ किया।
  • 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता हो सकता है।
  • भारत के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है फिर भी यह कोयले का आयात करता है।
  • इसका लक्ष्य कई अधिकारियों के पास जाने के बजाय एक पोर्टल के माध्यम से ही पर्यावरण और वन मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान व तेज़ करना है।
  • वर्तमान में देश में कोयला खदान शुरू करने से पहले लगभग 19 प्रमुख मंज़ूरियों की आवश्यकता होती है।
  • यह पोर्टल बोली लगाने वालों को कोयला खदानों के जल्दी संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। यह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की भावना से प्रेरित है।

इसरो विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाएगा

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) स्‍कूली छात्रों के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षे. में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) अपनाएगा।
  • ISRO ने यह पहल अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) और नीति आयोग (NITI Aayog) के साथ शुरू की है।
  • इस पहल के तहत, इसरो के वैज्ञानिक एसटीईएम शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से युवा नवप्रवर्तकों का मार्गदर्शन करेंगे।
  • इसरो न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देगा बल्कि एसटीईएम और अंतरिक्ष शिक्षा से संबंधित अवधारणाओं का व्यावहारिक ज्ञान भी देगा।
  • इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
  • नीति आयोग ने देश भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 7,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है।
  • अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 24 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। यह नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है।

केंद्र ने जीएसटी भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त जारी की

  • केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2021 को वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए 11वीं किस्त के तौर पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए।
  • इसमें से 5,516.60 करोड़ रुपए 23 राज्यों और 483.40 करोड़ रुपए विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को जारी किए गए।
  • अब तक इस व्यवस्था के तहत 66,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
  • केंद्र ने जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में विशेष सुविधा की व्यवस्था की है।

विलियम बर्न्स सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी के निदेशक होंगे

  • अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने विलियम बर्न्स William J. Burns को सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (Central Intelligence Agency-CIA) का निदेशक मनोनीत किया है।
  • Burns नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act-CAA) और कश्मीर पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की नीति के आलोचक रहे हैं।
  • उन्होंने 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के कार्यकाल में भारत-अमेरिका परमाणु करार कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
  • रूस और जार्डन के राजदूत रह चुके 64 वर्षीय Burns का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 सालों का अनुभव है।
  • William J. Burns रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं।
  • ब‌र्न्स 2014 में सेवानिवृत्त होने से पहले उपविदेश मंत्री थे। उन्होंने कार्नेगी इंडोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस के संचालन के लिए सेवानिवृत्ति ली थी।

ट्रम्प के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव, हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के खिलाफ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (निचले सदन) में 11 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है।
  • इस प्रस्ताव में उन्हें 7 जनवरी को कैपिटल हिल (Capitol Hill) में दंगे और उसके लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है।
  • सत्ता में आने से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के इस कदम से ट्रम्प ऐसे पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिन पर कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।
  • इससे पहले सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट को नोटिस दिया था।
  • नोटिस में उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले सदन में मतदान होगा। ताकि पेंस, ट्रम्प को पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन के तहत प्राप्त शक्तियों को उपयोग करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो 24 घंटे बाद सदन में महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें तुरंत कदम उठाना होगा।’
  • हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति पेंस ने ऐसी किसी कार्रवाई से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया।

दिग्गज पत्रकार तुरलापति कुटुम्बा राव (Turlapati Kutumba Rao) का निधन

  • दिग्गज पत्रकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुरलापति कुटुम्बा राव (Turlapati Kutumba Rao) का 11 जनवरी 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
  • कुटुम्बा राव 14 साल की आयु में ही पत्रकार बन गए थे और आंध्र राज्य गठन के बाद 1950 के दशक में पहले मुख्यमंत्री तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु के वह सचिव बने।
  • वह लेखक और वक्ता भी थे तथा 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक बैठकों की अध्यक्षता करने का उनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) भी है।
  • राव को राजनीति और तेलुगु फिल्मों के बारे में गहरी जानकारी थी और इसी वजह से उन्हें ‘चलता-फिरता इनसाइक्लोपीडिया’ माना जाता था।
  • भारत सरकार ने 2002 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया।

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