11 February 2021 : करंट अफेयर्स (Current Affairs 2021)

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक (Major Port Authorities Bill) पारित

• राज्यसभा से 10 फरवरी 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक (Major Port Authorities Bill) पारित कर दिया गया है।
• अब इस विधेयक को राष्ट्रपति (President) के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा।
• इस विधेयक में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और बोर्ड स्थापित करने के द्वारा अपने शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है।
• केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे।
• यह पोर्ट भूमि उपयोग को बढ़ावा देगा और पोर्ट टैरिफ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा।
• नए विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है।
• इसमें मौजूदा 17 से 19 सदस्यों की जगह 11 से 13 सदस्य ही होंगे।
• पेशेवर स्वतंत्र सदस्यों से लैस एक कॉम्पैक्ट बोर्ड निर्णय लेने की प्रक्रिया और रणनीतिक योजना निर्माण को मजबूतीदेगा।
• बंदरगाह प्राधिकरण को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं, जोकि सार्वजनिक – निजी साझेदारी (पीपीपी) वाली परियोजनों के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों के लिए एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा।
• पीपीपी ऑपरेटर बाजार की स्थितियों के आधार पर तटकर तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
• एक न्यायिक निर्णय करने वाला (एडजुडीकेटरी) बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
• बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्र हित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा और निष्क्रियता व डिफॉल्ट के चलते उपजी आपातकालीन स्थिति से निपटने के मामले में पूरी शक्तियां दी गई हैं।
• प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह का बोर्ड, किसी भी किस्म के विकास या बुनियादी ढांचे के संदर्भ में विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकारी होगा।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की सहायता

• ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited-BVFCL), नामरूप (असम) को यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को 10 फरवरी 2021 को मंजूरी दे दी है।
• यह सहायता राशि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और उत्प्रेरक वस्तुओं आदि की खरीद के साथ संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए किए जाने वाली न्यूनतम कार्यात्मक मरम्मत पर खर्च होगी।
• इससे प्रतिवर्ष 3.90 लाख टन यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम (Assam) में चाय उद्योग तथा कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited-BVFCL)

• बीवीएफसीएल, नामरूप सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बनाया गया है।
• अभी यह कंपनी असम के नामरूप में बीवीएफसीएल के परिसर में अपने दो पुराने संयंत्रों नामरूप-2 और नामरूप-3 का संचालन कर रही है।
• देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित यह उपक्रम इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ट्रम्प पर महाभियोग संवैधानिक, सीनेट में 56-44 की वोटिंग के साथ महाभियोग सुनवाई शुरू

• अमेरिकी सीनेट (United States Senate) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पर महाभियोग को संवैधानिक मानते हुए 10 फरवरी 2021 को सुनवाई शुरू कर दी है।
• सीनेट की कार्यवाही शुरू होने पर इसकी संवैधानिकता को लेकर पहले 4 घंटे बहस चली। फिर महाभियोग ट्रायल शुरू हो या न हो इसके लिए वोटिंग हुई।
• मतदान में 6 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट का साथ देते हुए महाभियोग के पक्ष में वोट दिया। लिहाजा 44 के मुकाबले 56 वोट से सुनवाई शुरू हो गई।
• इससे पहले ट्रम्प के वकीलों ने 9 फरवरी 2021 को अपने 78 पेज के जवाब में कहा था कि महाभियोग असंवैधानिक है।
• सीनेट में कुल 100 वोट हैं। 50 डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और 50 रिपब्लिकन के। महाभियोग साबित करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए।
• यानी डेमोक्रेट्स को 17 और रिपब्लिकन सीनेटरों का साथ चाहिए। वर्तमान स्थिति में यह मुश्किल लग रहा है।

कोरोनाकाल में 123 फीसदी बढ़ा गैर-बासमती चावल का निर्यात

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) की ओर से 10 फरवरी 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 22,856 करोड़ रुपए मूल्य का गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है।
• यह पिछले साल के मुकाबले 122.61 फीसदी ज्यादा है। पिछले वित्तवर्ष में देश से 10,268 करोड़ रुपए मूल्य का गैर-बासमती चावल का निर्यात हुआ था।
• भारत नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, गिनिया के अलावा एशिया और यूरोप के कई देशों व अमेरिका को गैर-बासमती चावल निर्यात करता है।
• बासमती चावल का निर्यात चालू वित्तवर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान करीब 22,038 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5.31 फीसदी अधिक है।
• पिछले वित्तवर्ष के दौरान आरंभिक नौ महीनों में 20,926 करोड़ रुपए मूल्य का बासमती चावल निर्यात हुआ था।
• भारत बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और यूरोपीय देशों को करता है।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्यसभा ने विधेयक पारित किया

• राज्यसभा ने दिल्ली (Delhi) में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
• विधेयक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की जगह ली जिसे 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने अनुमति दी थी।
• इस कानून से दिल्ली (Delhi) में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 1.35 करोड़ लोगों उनका मालिकाना हक मिलेगा।
• आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ का वादा पूरा किया है।
• विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली में 2014 तक किए गए अनधिकृत निर्माणों को वैध करना आसान होगा।
• पुरी ने कहा कि इससे दिल्ली में न सिर्फ 1.35 करोड़ लोगों की रहने की स्थिति में सुधार होगा बल्कि सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) भी दिल्ली को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनाएगी।
• अध्यादेश ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन किया है। 2011 का कानून 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था।
• अध्यादेश ने समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया है। 2011 का कानून 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों, जहां निर्माण 1 जून 2014 तक हुआ था, के नियमन की बात करता है।

यूएई के मानवरहित अंतरिक्ष प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया

• संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE) का अंतरिक्ष यान होप प्रोब (Hope Probe) मंगल ग्रह (Mars Planet) की कक्षा में प्रवेश कर गया।
• यूएई के पहले इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष यान ‘होप’ (Hope Probe) ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया।
• होप प्रोब (Hope Probe) नाम के अंतरिक्ष यान ने यूएई के मंगल मिशन कक्ष को संकेत भेजकर इसकी पुष्टि भी की।
• होपा प्रोब के साथ संपर्क फिर स्थापित हो गया। मार्स आर्बिट इंसर्शन (Mars Orbit Insertion) अब पूरा हो चुका है।
• इसी के साथ मंगल ग्रह (Mars Planet) की कक्षा में प्रवेश करते ही यूएई इस ग्रह पर ऐसा करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है, जबकि अरब देशों में वह पहला देश है।
• बता दें कि यूएई के आर्बिटर को होप नाम दिया गया है और अरबी भाषा में उसे अमल कहा गया है।
• इस आर्बिटर ने मंगल ग्रह (Mars Planet) पर जाने के लिए करीब सात महीनों में 30 करोड़ मील की यात्रा की। इसे वहां मंगल का पहला ग्लोबल वेदर मैप तैयार करने का टारगेट देकर भेजा गया है।
• होप मार्स मिशन को 2014 में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान (Khalifa bin Zayed Al Nahyan) और महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Mohammed bin Rashid Al Maktoum) की ओर से घोषित सबसे बड़ी रणनीतिक और वैज्ञानिक राष्ट्रीय पहल बताया जाता है।

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर आरसीबी के बैटिंग कंसल्टेंट बने

• टीम इंडिया (Team India) के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर (Sanjay Bangar) को आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (Royal Challengers Bangalore-RCB) ने बल्लेबाजी सलाहकार बनाया है।
• बेंगलुरू के पास अब अनुभवी कोचिंग स्टाफ हो चुका है। न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं।
• ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच मुख्य कोच हैं।
• 2014 से भारत के बल्लेबाजी कोच रहे बांगर को टीम इंडिया के वर्ल्ड कप (World Cup) 2019 के सेमीफाइनल में हारने के बाद हटा दिया गया था।
• 48 साल के बांगर 2014 और 2015 में किंग्स इलेवन पंजाब के कोच थे। उनके नेतृत्व में टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी।
• वे कोच्चि टस्कर्स (Kochi Tuskers) के भी कोच रह चुके हैं।

विश्व दलहन दिवस (World Pulses Day)

• दलहन (Pulses) की पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस (World Pulses Day) मनाया जाता है।
• 2021 के लिए इसका विषय ‘सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज’ है।
• पहली बार 2016 को अंतरराष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया था। लेकिन, विश्व दलहन दिवस मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू हुआ।
• इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) प्रायोजित करता है। संयुक्त राष्ट्र दलहन का उत्पादन बढ़ाकर गरीब से देशों से कुपोषण मिटाना चाहता है।